महाराष्ट्र सरकारकडून शहरी विकासासाठी नवीन अध्यादेश जाहीर
मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने शहरी विकासाची गती वाढवण्यासाठी आणि पायाभूत प्रकल्पांची कार्यवाही सुलभ करण्यासाठी नवीन अध्यादेश जारी केला आहे. “शहरी विकास आणि जलद मंजुरी अध्यादेश, 2025” असे या अध्यादेशाचे नाव असून, यामध्ये प्रकल्प मंजुरीसाठीची प्रक्रिया पारदर्शक बनवणे आणि विलंब कमी करणे यावर भर देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या अध्यादेशाची घोषणा करताना महाराष्ट्राच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी जलद शहरीकरणाची गरज व्यक्त केली. “हा अध्यादेश पायाभूत प्रकल्पांची जलद अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल आणि शहरी विकासाशी संबंधित सर्व भागधारकांना स्पष्टता प्रदान करेल,” असे ते म्हणाले.
अध्यादेशाच्या महत्त्वाच्या बाबी:
- सिंगल-विंडो मंजुरी प्रणाली:
प्रकल्पांशी संबंधित सर्व मंजुरींसाठी एकच प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि सोपी होईल. - जमिनीच्या संपादनासाठी सुलभता:
सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमिनीचे संपादन जलद करण्यासाठी आणि मालकांना योग्य मोबदला देण्यासाठी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. - पर्यावरणीय मंजुरींना गती:
पर्यावरणीय मानकांचे पालन करत पायाभूत प्रकल्पांसाठी मंजुरी जलद मिळेल. - डिजिटल एकत्रिकरण:
सर्व अर्ज, मंजुरी आणि स्थिती अद्ययावत करण्यासाठी डिजिटल प्रणाली लागू केली जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचार कमी होईल. - नागरिकांचा सहभाग:
मोठ्या प्रकल्पांसाठी जनसुनावणी बंधनकारक करण्यात आली आहे, ज्यामुळे स्थानिकांच्या समस्या ऐकून घेतल्या जातील.
शहरी विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले की, हा अध्यादेश महाराष्ट्रातील शहरांसाठी गेम-चेंजर ठरेल. यामुळे पायाभूत सुविधा सुधारतील आणि व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळेल.
शहरी नियोजन तज्ञ आणि पर्यावरणवाद्यांकडून या अध्यादेशावर संमिश्र प्रतिक्रिया मिळत आहेत. काहींनी याचा जलद विकासासाठी स्वागत केले आहे, तर काहींनी पर्यावरणीय परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
सरकारने आश्वासन दिले आहे की, विकासाच्या वेगाबरोबर पर्यावरणीय संतुलन कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील. हा अध्यादेश सहा महिन्यांसाठी लागू असेल आणि विधिमंडळाच्या मंजुरीनंतर कायद्यात रूपांतरित केला जाईल.
अधिक माहितीसाठी नागरिक आणि भागधारकांना शहरी विकास विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.